कबीरधाम के 24 ग्रामों में 23 जुलाई से 29 अगस्त तक लगेंगे विशेष राजस्व शिविर, राजस्व समाधान रथ करेगा त्वरित निपटारा

 

कबीरधाम के 24 ग्रामों में 23 जुलाई से 29 अगस्त तक लगेंगे विशेष राजस्व शिविर, राजस्व समाधान रथ करेगा त्वरित निपटारा*

 

कलेक्टर श्री गोपाल वर्मा ने राजस्व समाधान शिविर तैयारियों की गहन समीक्षा की

राजस्व सेवाएं अब गांवों के द्वार पर,  राजस्व समाधान रथ और शिविरों के माध्यम से मिलेगा त्वरित समाधान

कवर्धा, 22 जुलाई 2025। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की मंशानुसार और उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा के मार्गदर्शन में राज्य शासन द्वारा कबीरधाम जिले के दूरस्थ वनांचल ग्रामों में राजस्व व्यवस्था को सुलभ, पारदर्शी और त्वरित बनाने की दिशा में ठोस पहल की जा रही है। इसी क्रम में जिले में 23 जुलाई से 29 अगस्त 2025 तक विशेष राजस्व समाधान शिविरों का आयोजन किया जाएगा। इन शिविरों के माध्यम से नागरिकों को उनके ही गांव में राजस्व से संबंधित सेवाएं सुलभ कराई जाएंगी।

कलेक्टर श्री गोपाल वर्मा के मार्गदर्शन में 24 राजस्व निरीक्षक सर्किलों के अंतर्गत इन शिविरों की  विस्तृत कार्ययोजना तैयार की गई है। कलेक्टर श्री वर्मा ने समय सीमा की बैठक में राजस्व समाधान शिविर की तैयारियों की गहन समीक्षा कर अधिकरियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में अपर कलेक्टर डॉ मोनिका कौडों, श्री विनय पोयाम, श्री पैकरा, डिप्टी कलेक्टर श्री आरबी देवांगन, सहित समस्त जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।

 कलेक्टर श्री वर्मा ने शिविरों की पूर्व तैयारी की समीक्षा करते हुए कोटवारों के माध्यम से प्रत्येक ग्राम पंचायत एवं आश्रित ग्रामों में मुनादी कराने के निर्देश दिए हैं ताकि अधिक से अधिक ग्रामीण, किसान और युवा इन शिविरों का लाभ ले सकें।

राजस्व समाधान शिविरों में आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड, प्रधानमंत्री जनधन योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत बैंक खाता खोलने जैसी जनकल्याणकारी सेवाओं के साथ-साथ आय, जाति एवं निवास प्रमाण पत्र तथा किसानों का एग्री स्टैक पंजीयन भी किया जाएगा। इन शिविरों में राजस्व विभाग के अनुभवी अधिकारी और कर्मचारी स्थल पर उपस्थित रहेंगे और राजस्व न्यायालय संबंधी, भू-अभिलेख तथा नामांतरण जैसे मामलों का त्वरित निराकरण करेंगे।

राजस्व सेवा को और अधिक प्रभावी एवं मोबाइल बनाने के लिए जिले में "राजस्व समस्या निदान रथ" भी संचालित किया जाएगा। यह तकनीकी संसाधनों से सुसज्जित रथ कम्प्यूटर, प्रिंटर, फोटोकॉपी मशीन, दो ऑपरेटर और एक सहयोगी कर्मचारी के साथ गांव-गांव पहुंचेगा। यह रथ लोक सेवा केन्द्र से लिंक रहेगा, जिससे लोक सेवा गारंटी अधिनियम अंतर्गत आने वाली सेवाओं का शीघ्र निपटान सुनिश्चित हो सकेगा। साथ ही भूमि, नक्शा, खसरा, गिरदावरी और नामांतरण से संबंधित कार्य भी गांव में ही निपटाए जाएंगे।

कलेक्टर ने राजस्व रथ की नियमित मॉनीटरिंग करने और आपसी समन्वय के साथ शिविरों के प्रभावी संचालन हेतु संबंधित अनुविभागीय अधिकारियों, तहसीलदारों और राजस्व निरीक्षकों को निर्देशित किया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह अभियान केवल दस्तावेजी समाधान तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि शासन की जनसेवा भावना को जमीनी स्तर तक पहुंचाने का माध्यम बनेगा। ग्रामीणों को अब तहसील कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि सेवा उनके द्वार पर पहुंचेगी।

*राजस्व समाधान शिविरों का आयोजन निम्नानुसार किया जाएगा*

कलेक्टर श्री गोपाल वर्मा ने बताया कि  राजस्व समाधान शिविरों की शुरुआत 23 जुलाई को बोड़ला से होगी। इसके बाद 25 जुलाई को पोड़ी, 28 को राजानवांगांव, 29 को चिल्फी, 30 को तरेगांव जंगल, 31 को सहसपुर लोहारा, 1 अगस्त को सिल्हाटी, 4 को बिरेन्द्रनगर, 5 को ठाठापुर, 6 को बाजार चारभांठा, 7 को समनापुर, 8 को पिपरिया, 11 को नेवारी, 12 को मरका, 13 को दशरंगपुर, 18 को छिरहा, 19 को कुण्डा, 20 को दामापुर, 21 को मोहगांव, 22 को कुकदूर, 25 को कोदवागोड़ान, 27 को पंडरिया, 28 को बाद्यामुड़ा और 29 अगस्त को रमतला में शिविर आयोजित किए जाएंगे।

शिविरों में आसपास के अन्य ग्रामों को भी सम्मिलित किया जाएगा ताकि व्यापक स्तर पर लोगों को लाभ पहुंच सके। 

*राजस्व समाधान रथ से मिलेगा गांव में ही त्वरित समाधान- कलेक्टर श्री वर्मा*

कलेक्टर श्री गोपाल वर्मा ने बताया कि जिले के दूरस्थ और वनांचल क्षेत्रों में राजस्व संबंधी समस्याओं का स्थल पर ही त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के लिए राजस्व समाधान रथ संचालित किया जा रहा है। यह रथ पूरी तरह तकनीकी संसाधनों से सुसज्जित रहेगा, जिसमें कंप्यूटर, प्रिंटर, फोटोकॉपी मशीन, दो ऑपरेटर और एक सहयोगी कर्मचारी की तैनाती की गई है।

रथ के माध्यम से ग्रामीणजनों को भूमि, नक्शा, खसरा, गिरदावरी, नामांतरण जैसे मामलों का समाधान उनके ही गांव में उपलब्ध कराया जाएगा। यह रथ लोक सेवा केंद्र से लिंक रहेगा, जिससे लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत आने वाली सेवाओं का भी त्वरित निपटारा किया जा सकेगा।

इसके अतिरिक्त, रथ के माध्यम से एग्री स्टैक पंजीयन और गिरदावरी प्रविष्टियों का पंजीयन भी किया जाएगा।