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समय सीमा में लंबित प्रकरणों और आवेदनों का निर्धारित समय पर निराकरण करें- कलेक्टर

 



समय सीमा में लंबित प्रकरणों और आवेदनों का निर्धारित समय पर निराकरण करें- कलेक्टर


कलेक्टर ने राज्य शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं को बेहतर प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए

 

     कवर्धा, 19 नवम्बर 2024। कलेक्टर श्री गोपाल वर्मा ने आज यहां समय सीमा की बैठक लेकर बैठक की एजेंडे में शामिल लंबित प्रकरणों की गहन समीक्षा की। उन्हांेने कहा कि समय सीमा बैठक की तभी सार्थकता है,जब इस एंजेडे में शामिल लंबित प्रकरणों का निर्धारित समय सीमा में गुणवत्ता पूर्ण निराकरण हो। कलेक्टर ने विभागीय काम-काज की समीक्षा करते हुए राज्य शासन से प्राप्त आदेश एवं दिशा-निर्देशों की क्रियान्वयन करने के सख्त निर्देश दिए। बैठक में जिला पंचायत सीईओ श्री अजय त्रिपाठी, संयुक्त कलेक्टर डॉ मोनिका कोडो, सहित समस्त एसडीएम, डिप्टी कलेक्टर एवं जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।

कलेक्टर श्री वर्मा ने धान खरीदी की समीक्षा करते हुए कहा कि जिले के सभी 108 धान उपर्जान केन्द्रों में व्यवस्था दुरूस्त रखें, कहीं कोई भी शिकायत आती है, तो उसका प्राथमिकता में समाधान रखे और किसानों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करे। कलेक्टर ने जिले में आने वाले धान के अवैध परिवहनों पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए और अधिकारियों को अपनी सूचना तंत्र विस्तार तथा मजबूत बनाने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने धान खरीदी की समीक्षा की। यहां बताया गया कि जिले में 108 धान उपर्जान केन्द्र है, सभी में आवश्यक और मूलभूत सुविधाएं बनाई गई है। वर्तमान में 94 धान खरीदी केन्द्रों में खरीदी की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जिले में बरदाना की कमी नहीं है, राज्य शासन से और बारदाना की मांग की गई है। बारदाना की 600 गठान प्राप्त हो चुके है, इसके अतिरिक्त 549 बारदाना की गाठान और मांग की गई है। कलेक्टर ने कहा कि धान नाप-तौल में किसी भी प्रकार की कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। जिला विपणन अधिकारी श्री किशोर चन्द्रा ने बताया कि 21 नवम्बर के लिए जिले के 75 धान उपार्जन केन्द्रों में  कुल 954 टोकन जारी किए गए है, जिसमें समिति द्वारा टोकन 154 और राज्य शासन द्वारा किसानों की सुविधा के लिए शुरू की गई टोकन तुंहर द्वार हाथ ऐप के माध्यम से 800 टोकन जारी किया गया है। 21 नवम्बर को 54 हजार 455 क्ंिवटल धान की खरीदी की जाएगी। जिले में अब तक 1 लाख 68 हजार 58 क्विंटल धान की खरीदी की जा चुकी है।

     कलेक्टर ने बैठक में केन्द्र तथा राज्य शासन की प्राथमिकता वाली जनमन योजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए स्वीकृत सभी कार्यों में गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के सख्त निर्देश दिए। उन्होने इस योजना के तहत स्वीकृत आवास, सामुदायिक भवन, सड़क, छात्रावास, आंगनबाडी भवनों की ग्राम वार समीक्षा की। कलेक्टर ने चिल्फी से रेंगाखार मार्ग, चिल्फी से धवाईपानी मार्ग एनएच की सड़क, और कवर्धा शहर के ठाकुर पारा से न्यू बस स्टेण्ड मार्ग की स्वीकृत सड़कों की समीक्षा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। कलेक्टर ने बैठक में खाद्य गोदाम निर्माण कार्य की प्रगति, अमृत सरोवर निर्माण, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, आयुष्मान कार्ड, जल जीवन मिशन, सहित अन्य योजनाआंे की प्रगति की गहन समीक्षा की।

समाचार क्रमांक-1262/गुलाब डड़सेना फोटो/01-02


बरोदाखुर्द लघु जलाशय योजना: मुख्यमंत्री की दूरदर्शिता और उपमुख्यमंत्री के प्रयासों से जिले के विकास को मिली नई गति


उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा के विशेष प्रयासों से बरोदाखुर्द लघु जलाशय योजना निर्माण ने लिए 58.88 करोड़ की निविदा जारी, बांध निर्माण कार्य जल्द होगा प्रारंभ


किसानों की समृद्धि की ओर ऐतिहासिक कदम, 18 गांवों के हजारों किसानों को मिलेगा मुख्य नहर से सीधा लाभ


किसानों के 1980 हेक्टेयर भूमि के लिए सिंचाई सुविधा का सपना होगा साकार


कवर्धा 19 नवंबर 2024। कबीरधाम जिले के सहसपुर लोहारा विकासखंड के ग्राम बरोदाखुर्द में बहुप्रतीक्षित बरोदाखुर्द लघु जलाशय योजना का निर्माण कार्य जल्द ही शुरू होने जा रहा है। कृषि प्रधान छत्तीसगढ़ राज्य में किसानों की खुशहाली और क्षेत्रीय विकास को नई दिशा देने के लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन में ऐतिहासिक कदम उठाए गए हैं।

      उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा के विशेष प्रयासों से बरोदाखुर्द लघु जलाशय योजना के लिए राज्य सरकार से 58.88 करोड़ रुपये जारी की गई है। जिसके लिए निविदा जारी कर दी गई है। इसके बाद निर्माण कार्य जल्द ही आरम्भ होगा। कुल 84.71 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले इस जलाशय से न केवल किसानों को सिंचाई की सुविधा मिलेगी, बल्कि क्षेत्र में समग्र विकास का मार्ग भी प्रशस्त होगा। इस परियोजना के मुख्य नहर से 18 गांवों के हजारों किसानों को सीधा लाभ होगा। जिले के बरोदाखुर्द लघु जलाशय योजना के निर्माण को मंजूरी दी गई है। इस महत्वाकांक्षी योजना का उद्देश्य 1980 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा प्रदान करना है, जिससे क्षेत्र के किसानों को अत्यधिक लाभ होगा। उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने इस परियोजना को मूर्त रूप देने में अहम योगदान दिया है। उनके सतत प्रयासों और राज्य में जल संसाधनों के प्रभावी उपयोग की दिशा में यह परियोजना वास्तविकता के करीब पहुंची है।

कलेक्टर श्री गोपाल वर्मा ने बताया कि परियोजना के अंतर्गत 118.30 हेक्टेयर भूमि डुबान क्षेत्र में आ रही है, जिसमें निजी, शासकीय और वन भूमि शामिल है। भूमि अधिग्रहण और वन भूमि व्यपवर्तन की प्रक्रिया को त्वरित गति से पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्य नहर निर्माण के लिए कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, राजस्व भूमि एवं वन भूमि इसमे प्रभावित होगी। लेकिन प्रशासन इसे न्यूनतम रखते हुए परियोजना को समय पर पूरा करने के प्रयासरत है। साथ ही नहर निर्माण के लिए सर्वे और तकनीकी स्वीकृति भी प्राप्त कर ली गई है। मुआवजा और भूअर्जन की प्रक्रिया भी साथ-साथ चल रही है। जिसकी भी निविदा लगाई जाएगी।

       उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि बरोदाखुर्द लघु जलाशय योजना सिर्फ एक सिंचाई परियोजना नहीं, बल्कि क्षेत्रीय विकास का एक मॉडल बनने जा रही है। यह परियोजना कृषि, रोजगार, पर्यावरण संरक्षण और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में व्यापक बदलाव लाएगी। सरकार का यह कदम कबीरधाम जिले के किसानों और ग्रामीणों के लिए विकास की नई रोशनी लेकर आया है। इस परियोजना के मुख्य नहर से 18 गांवों के हजारों किसानों को सीधा लाभ होगा और 1980 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने कहा कि यह जलाशय किसानों के जीवन में खुशहाली लाने का एक माध्यम है। इस जलाशय से किसानों को सिंचाई की पर्याप्त सुविधा मिलेगी, जिससे उनकी फसलें बेहतर होंगी और उनकी आय में वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि यह परियोजना क्षेत्र के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। यह न केवल कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देगी बल्कि रोजगार के अवसर भी पैदा करेगी। उपमुख्यमंत्री ने इस बात पर भी जोर दिया कि यह जलाशय पर्यावरण संरक्षण में भी मदद करेगा। यह योजना हमारे राज्य की कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था को और मजबूत बनाएगी और यह विकास की दिशा में एक बड़ा कदम है। उन्होंने कहा कि परियोजना के तहत भूमि अधिग्रहण और मुआवजे की प्रक्रिया तेजी से पूरी की जा रही है ताकि किसानों और प्रभावित परिवारों को किसी प्रकार की असुविधा न हो।


मुख्य नहर से 18 गांवों के हजारों किसानों को मिलेगा सीधा लाभ-


किसानों की समृद्धि और खुशहाली को प्राथमिकता देने वाली मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय सरकार ने प्रदेश की सिंचाई परियोजनाओं को नई गति दी है। इस परियोजना के तहत मुख्य नहर से 18 गांव लाभान्वित होंगे। जिनमें बरोदाखुर्द, बरदाकला, दैहानडीह, चंदैनी, सलिहा, कुम्हार दनिया, धनेली, बुधवारा, कारेसरा, उड़ियाकला, चिलन खरोदा, मजगांव, पडकीपारा, ओडियाखुर्द, रामपुरा, बनिया, तुमड़ीलेवा और बचेडी शामिल हैं। यह योजना न केवल सिचाई की जरूरतें पूरी करेगी बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की नई लहर लाएगी।


सरकार की दूरदर्शी सोच और किसानों के प्रति प्रतिबद्धता के लिए किसानों ने जताया आभार


किसानों ने एक स्वर में मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा का धन्यवाद किया। उनकी दूरदर्शी सोच और किसानों के प्रति प्रतिबद्धता ने इस योजना को वास्तविकता में बदलने का मार्ग प्रशस्त किया। किसानों ने कहा कि सरकार ने उनकी समस्याओं को समझा और समाधान के लिए ठोस कदम उठाए। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस योजना से कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी होगी और भविष्य में इस तरह की और योजनाएं भी लागू होंगी। यह परियोजना न केवल किसानों की समस्याओं का समाधान करेगी, बल्कि उनके जीवन में समृद्धि लाने का एक सुनहरा अवसर भी प्रदान करेगी। बरोदाखुर्द और आसपास के गांवों के किसानों ने इस ऐतिहासिक पहल को लेकर राज्य सरकार का आभार व्यक्त किया है।

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